मनीष सिसोदिया एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान दिल्ली सरकार में मंत्री एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री थे । उनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, जन निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी), शहरी विकास, स्थानीय निकाय, भूमि एवं भवन तथा रेवेन्यू विभाग थे। वे दिल्ली विधानसभा की पटपड़गंज सीट से विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी के राजनेता हैं।

करियर

मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सामाजिक कार्य करने से पहले वह एक निजी समाचार कम्पनी जी न्यूज में कार्यरत थे।
वह कबीर और परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था का संचालन करते हैं। वे सक्रिय आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम) कार्यकर्ता भी हैं। वे 'कबीर' नामक गैर-सरकारी संस्था चलाते हैं तथा अरविन्द केजरीवाल के साथ 'सार्वजनिक हित अनुसन्धान फाउण्डेशन' (Public Cause Research Foundation) नामक गैर सरकारी संगठन के सह-संस्थापक भी हैं। वे 'अपना पन्ना' नामक हिन्दी मासिक पत्र के सम्पादक हैं। वे अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के प्रमुख सदस्य रहे। किन्तु बाद में जब अरविंद केजरीवाल ने आन्दोलन छोड़ राजनीति में आने का निश्चय किया तो मनीष ने उनका साथ दिया।

राजनीति में पदार्पण

मनीष सिसोदिया २६ नवम्बर २०१२ को स्थापित आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उन्हें पार्टी ने २०१३ के दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में वे विजयी रहे।

आरोप

शराब घोटाले में CBI ने शनिवार, 20 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। CBI ने कुल मिलाकर 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। उनपर आरोप है कि उन्होने शराब कानून में बदलाव करके ठेकेदारों को फायदा पहुँचाया है। 14 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। देर रात को सीबीआई की टीम वापस लौटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित सीबीआई के हाथों कई दस्तावेज हाथ लगें हैं। बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी लगे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सिसोदिया के ईमेल का डाटा भी टीम ने लिया है। सीबीआई फोन और अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त करके ले गई है। एक अधिकारी ने बताया कि कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार किया है।